Ahmedabad Blast Case: Maulana Arshad Madani will fight a legal battle against the death penalty

Ahmedabad Blast Case:फांसी की सजा के खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई-मौलाना अरशद मदनी मामले में स्पेशल कोर्ट द्वारा 38 दोषियों को मौत और 11 को उम्रकैद की सजा हुई है  अहमदाबाद (Ahmedabad) बम धमाकों के मामले में एक स्पेशल कोर्ट द्वारा 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद का फैसला सुनाए जाने के बाद जमीअत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट का यह फैसला अविश्वसनीय है, हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने आगे कहा कि देश के नामी वकील, दोषियों को फांसी से बचाने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.  हमें यकीन है कि इन लोगों को हाईकोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा, पहले भी कई मामलों में निचली अदालतों से सजा पाए दोषी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं. मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीअत-उलेमा-ए-हिंद  उन्होंने ने आगे कहा कि इसका एक बड़ा उदाहरण अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सहित 3 को फांसी की सजा सुनाई थी और 4 को उम्र कैद की सजा दी गई थी. उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा थो लेकिन जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां हमने अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया बल्कि कोर्ट ने निर्दोष लोगों को झूठे तरीके से बम ब्लास्ट में फंसाने की साजिश करने पर गुजरात पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई थी.  मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि बम धमाकों जैसे ज्यादातर गंभीर मामलों में निचली अदालत कठोर फैसले देती हैं, लेकिन आरोपी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमेशा राहत मिलती है. हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी आरोपियों को राहत मिलेगी. अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीअत-उलेमा-ए-हिंद  इससे पहले के मामलों का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि पहले जिन 11 आरोपियों को निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, उनके बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और एक भी आरोपी को फांसी नहीं दी गई थी.  उन्होंने कहा कि इससे पहले अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले के मामले में सात लोगों को मौत की सजा और एक आरोपी को मुंबई सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. लेकिन जमीयत उलमा-ए-हिंद की कोशिशों से सात आरोपियों को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था, जबकि दो व्यक्तियों की सजा को सात साल कर दिया गया था.  उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि हम इस मामले के आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट से फांसी और उम्र कैद की सजा से बचाने और उन्हें बाइज्जत बरी कराने में कामयाब होंगे.   Ahmedabad Blast Case: Maulana Arshad Madani will fight a legal battle against the death penalty In the case, 38 convicts have been sentenced to death and 11 to life imprisonment by the special court.  Jamiat-Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani has given his reaction after a special court sentenced 38 convicts to death and 11 to life imprisonment in the Ahmedabad bomb blasts case . He said that this decision of the Special Court is unbelievable, we will go to the High Court against the punishment and will continue the legal battle in this matter. He further said that the eminent lawyers of the country will fight the legal battle vigorously to save the culprits from hanging.  We are sure that these people will get full justice from the High Court, in many cases, the convicts convicted by the lower courts have been acquitted by the High Court or the Supreme Court. Maulana Arshad Madani, President, Jamiat-Ulema-e-Hind  He further said that a great example of this is the case of Akshardham temple attack, in which the trial court had sentenced 3 including Mufti Abdul Qayyum to death and 4 were given life imprisonment. After that the Gujarat High Court also upheld the decision of the lower court, but when the case reached the Supreme Court and we kept our point there, the Supreme Court not only acquitted all the people, but the court falsely accused innocent people of bomb blasts. The Gujarat Police was also strongly reprimanded for conspiring to implicate him.  Maulana Arshad Madani says that in most serious cases like bomb blasts, lower courts give tough decisions, but the accused always get relief from High Court and Supreme Court. We hope that in this case also the accused will get relief. If need be, we will go to Supreme Court in this matter also. Maulana Arshad Madani, President, Jamiat-Ulema-e-Hind  Referring to the earlier cases, Maulana Madani said that after the 11 accused who were earlier sentenced to death by the lower courts and high courts, Jamiat Ulama-e-Hind fought the case in the Supreme Court and found one accused. The hanging was not given.  He said that earlier in the case of attack on the US consulate, seven people were sentenced to death and one accused was sentenced to death by the Mumbai sessions court. But due to the efforts of Jamiat Ulama-e-Hind, seven accused were acquitted with respect, while the sentence of two persons was reduced to seven years.  He said that we hope that we will also be able to save the accused in this case from hanging and life imprisonment from the Supreme Court and get them acquitted.

Ahmedabad Blast Case: Maulana Arshad Madani will fight a legal battle against the death penalty


India: In the case, 38 convicts have been sentenced to death and 11 to life imprisonment by the special court.

Jamiat-Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani has given his reaction after a special court sentenced 38 convicts to death and 11 to life imprisonment in the Ahmedabad bomb blasts case . He said that this decision of the Special Court is unbelievable, we will go to the High Court against the punishment and will continue the legal battle in this matter. He further said that the eminent lawyers of the country will fight the legal battle vigorously to save the culprits from hanging.

We are sure that these people will get full justice from the High Court, in many cases, the convicts convicted by the lower courts have been acquitted by the High Court or the Supreme Court.
Maulana Arshad Madani, President, Jamiat-Ulema-e-Hind

He further said that a great example of this is the case of Akshardham temple attack, in which the trial court had sentenced 3 including Mufti Abdul Qayyum to death and 4 were given life imprisonment. After that the Gujarat High Court also upheld the decision of the lower court, but when the case reached the Supreme Court and we kept our point there, the Supreme Court not only acquitted all the people, but the court falsely accused innocent people of bomb blasts. The Gujarat Police was also strongly reprimanded for conspiring to implicate him.

Maulana Arshad Madani says that in most serious cases like bomb blasts, lower courts give tough decisions, but the accused always get relief from High Court and Supreme Court. We hope that in this case also the accused will get relief. If need be, we will go to Supreme Court in this matter also.
Maulana Arshad Madani, President, Jamiat-Ulema-e-Hind

Referring to the earlier cases, Maulana Madani said that after the 11 accused who were earlier sentenced to death by the lower courts and high courts, Jamiat Ulama-e-Hind fought the case in the Supreme Court and found one accused. The hanging was not given.

He said that earlier in the case of attack on the US consulate, seven people were sentenced to death and one accused was sentenced to death by the Mumbai sessions court. But due to the efforts of Jamiat Ulama-e-Hind, seven accused were acquitted with respect, while the sentence of two persons was reduced to seven years.

He said that we hope that we will also be able to save the accused in this case from hanging and life imprisonment from the Supreme Court and get them acquitted.


ABG Shipyard Scam:देश के सबसे बड़े बैंक स्कैम के सामने नीरव मोदी केस भी छोटा पड़ा ABG Shipyard Scam में 28 बैंकों को करीब 29 हजार करोड़ का चूना लगाने का आरोप  भारत की सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनी एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) इन दिनों चर्चा में है. उसकी चर्चा उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि देश के इतिहास में घटित कथित सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले (banking scam) को अंजाम देने के लिए हो रही है. गुजरात स्थित इस फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपये लोन डिफॉल्ट की जांच हो रही है. सीबीआई (CBI) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह 2017 में नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चोकसी द्वारा किए गए उस घोटाले से भी बड़ा घोटाला है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक को 13,400 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई थी.  सीबीआई के अनुसार, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल ने कुछ अन्‍य के साथ मिलकर 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया. इनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य शामिल हैं. नीरव मोदी-मेहुल चोकसी के देश छोड़कर भागने जैसी स्थिति फिर से पैदा न हो, इसको देखते हुए 15 फरवरी को सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके.  यह धोखाधड़ी पहली बार जनवरी 2019 में सामने आई जब एसबीआई द्वारा करवाई गई एक स्वतंत्र जांच में इसका खुलासा हुआ. उस जांच के अनुसार, धोखाधड़ी 2012-2017 के बीच की गई थी, लेकिन सीबीआई को इसके बारे में नवंबर 2019 में इत्तिला किया गया, और अब सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली है. मामले को लेकर अब कई प्रश्न उठ रहे हैं. इतने लंबे समय तक धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चल सका? घोटाला वास्तव में कैसे हुआ और सबसे प्रासंगिक बात यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों हुई? एक आम रीडर के मन में उठते इन सवालों का जवाब हम आपको यहां दे रहे हैं.  ABG शिपयार्ड कितनी बड़ी खिलाड़ी? 15 मार्च 1985 को शुरू हुई यह कंपनी भारत में जहाज निर्माण और मरम्मत व्यवसाय की अग्रिम कंपनियों में से एक है. उनके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं. एबीजी ग्रुप ने इसके प्रमोटर ऋषि अग्रवाल (ABG Group Promoter Rishi Agarwal) के समय में शिप निर्माण इंडस्‍ट्री में बड़ा नाम हासिल किया.  इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी भारत और विदेशों की कई कंपनियों के लिए न्यूजप्रिंट कैरियर, सेल्फ-डिस्चार्जिंग, सीमेंट लाने ले जाने, फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्टर बोट, पुशर टग और फ्लोटिला बनाने के लिए जानी जाती है.  टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस कंपनी ने पिछले 16 सालों में लगभग 165 वाटर शिप बनाए, जिनमें से 46 एक्सपोर्ट किए गए. कंपनी को लोयड्स, ब्‍यूरो वैरिटास, अमेरिकन ब्‍यूरो ऑफ शिपिंग आदि से क्‍लास अप्रुवल भी मिले.  ऐसे शुरू हुई गड़बड़ एबीजी शिपयार्ड के इस कथित घोटाले की शुरुआत 2007-08 के दौरान आई विश्वव्यापी मंदी के बाद हुई. कंपनी का मेन बिजनेस पानी के जहाज बनाना उस समय ठंडा चल रहा था. कंपनी को ऑर्डर का नुकसान हुआ तो उसके पास इंवेंट्री के ढेर लग गए. इस संकट के दौरान कंपनी की वर्किंग कैपिटल में कमी आई और ऑपरेशन साइकल में बढ़ोतरी होने लगी. इससे उसकी लिक्विडिटी और वित्तीय समस्याएं बढ़ गईं.  2012 तक इसका खजाना खत्म सा ही हो गया. आगे कंपनी को कोई नया डिफेंस ऑर्डर नहीं मिला, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई. बैंकों ने कॉरपोरेट लोन रिस्ट्रक्चर करके कंपनी के कर्जों को रिस्ट्रक्चर कर उसकी मदद करने की कोशिश की. पर कंपनी की ओर से कथित तौर पर वित्तीय फ्रॉड का सहारा लिया गया. आरोप है कि उस समय नियमों की खूब धज्जियां उड़ाईं गईं और बैंक से कर्ज में हेरफेर करके उसका उपयोग लोन जिस मकसद से लिया गया था उसके बजाय अन्‍य कामों में कर दिया गया. इसने बैंकों से मिली नकदी को अपनी विदेशी सहायक कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया और यहां तक ​​कि कई ऑफशोर पार्टियों को पैसा ट्रांसफर कर दिया. जनवरी 2019 में E&Y द्वारा की गई एक जांच के अनुसार, यह कथित धोखाधड़ी अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच हुई थी.  किसका कितना बकाया एसबीआई द्वारा नवंबर 2019 में दर्ज प्राथमिकी सीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसके अनुसार कंपनी पर बैंकों का कुल 22,842 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि में से, ICICI का 7,089 करोड़ रुपये, SBI का 2,925 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,639 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपये और एक्ज़िम बैंक का 1,327 रुपये बकाया है.  ओवरसीज बैंक के 1,244 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया के 719 करोड़ रुपये बकाया हैं. एफआईआर में एबीजी शिपयार्ड पर बैंक के फंड को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने, धन के डायवर्जन, हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात से धोखाधड़ी करने जैसे मामलों का जिक्र है.  धोखाधड़ी पकड़ने में देरी अर्नेस्‍ट एंड यंग E&Y जांच में धोखाधड़ी का खुलासा होने के आठ महीने बाद, SBI के नेतृत्व में बैंकों के संघ द्वारा पहली शिकायत नवंबर 2019 में दर्ज की गई थी. ICICI बैंक एबीजीएसएल को लोन देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम में प्रमुख ऋणदाता था, पर एबीजी शिपयार्ड की पहली शिकायत एसबीआई ने की क्योंकि यह बैंक सबसे बड़ा पीएसबी ऋणदाता है.  हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में की गई पहली शिकायत को CBI ने वापस कर दिया और बैंक से आंतरिक जांच की मांग की . जांच एक साल बाद समाप्त हुई और SBI ने दिसंबर 2020 को दूसरी शिकायत दर्ज कराई.  अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 से SBI इस पर अपनी जांच कर रहा है और औपचारिक रूप से 7 फरवरी, 2022 को आखिर CBI ने शिकायत पर कार्रवाई की. एजेंसी ने 15 फरवरी को शिपिंग फर्मों के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है.  CBI जांच अब तक CBI जांच से पता चला है कि एबीजी शिपयार्ड द्वारा नई 98 कंपनियों को फंड डायवर्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था. सीबीआई ने सूरत, भरूच, मुंबई और पुणे में कंपनी के निजी निदेशकों सहित आरोपियों के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली है. वहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, उधारकर्ता कंपनी की अकाउंट बुक, खरीद/बिक्री विवरण, बोर्ड की बैठकों के डिटेल, शेयर रजिस्टर, विभिन्न अनुबंध फाइलें आदि बरामद किए गए, जिनकी जांच की जा रही है.  साथ ही आरोपी के बैंक खाते का विवरण भी प्राप्त कर लिया गया है. सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल, पूर्व एग्जिक्‍यूटिव डायरेक्‍टर संथानम मुथुस्‍वामी, पूर्व डायरेक्‍टर अश्विनी कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवेतिया पर अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.  केंद्र ने 'घोटाले' के बारे में क्या कहा जैसे ही प्राथमिकी और लुकआउट नोटिस की खबर सामने आई, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, "28 बैंकों के साथ हुई 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने में पांच साल क्यों लग गए?"  जवाब में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि धोखाधड़ी का निर्धारण करने में कोई देरी नहीं हुई है और इसमें आमतौर पर 52-56 महीने लगते हैं. वित्त मंत्री ने 2014 के कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन पर हमला करते हुए कहा गया था कि जब ऋण दिए गए तब कांग्रेस सत्ता में थी.   ABG Shipyard Scam: The Nirav Modi case also fell short in front of the country's biggest bank scam  In ABG Shipyard Scam, 28 banks were accused of defrauding about 29 thousand crores  India's largest private shipbuilding company ABG Shipyard is in discussion these days. It is being discussed not for any of his projects but for carrying out the alleged biggest banking scam in the history of the country. 22,842 crore loan default is being probed against this Gujarat-based firm and its directors. CBI has registered a case and started investigation. This is a bigger scam than the scam done by Nirav Modi and his uncle Mehul Choksi in 2017 in which Punjab National Bank was duped of Rs 13,400 crore.  According to the CBI, Rishi Kamlesh Agarwal, Chairman and MD of ABG Shipyard Limited along with some others defrauded 28 banks to the tune of Rs 22,842 crore. These include SBI, ICICI Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India and others. On 15 February, the CBI issued a look-out circular against the accused to prevent them from leaving the country, in order that the situation like Nirav Modi-Mehul Choksi's escape from the country should not arise again.  This fraud first came to light in January 2019 when it was exposed in an independent investigation conducted by SBI. According to that investigation, the fraud was committed between 2012-2017, but the CBI was informed about it in November 2019, and now the CBI has registered a formal complaint on 7 February 2022. Now many questions are arising regarding the matter. Why could the fraud go undetected for so long? How exactly did the scam happen and most pertinently, why was there a delay in registering the FIR? Here we are giving you the answers to these questions arising in the mind of a common reader.  How big a player is ABG Shipyard? Started on 15 March 1985, this company is one of the leading companies in the shipbuilding and repair business in India. Their shipyards are located at Dahej and Surat in Gujarat. ABG Group became a big name in the shipbuilding industry during the time of its promoter Rishi Agarwal.  According to an India Today report, the company is known for manufacturing newsprint carriers, self-discharging, cement haulers, floating cranes, interceptor boats, pusher tugs and flotillas for many companies in India and abroad.  According to the Times of India, this company has built about 165 water ships in the last 16 years, out of which 46 were exported. The company also got class approvals from Lloyds, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping etc.  that's how the mess started This alleged scam of ABG Shipyard started after the worldwide recession of 2007-08. The main business of the company was making ships at that time. When the company suffered a loss of orders, it had piles of inventory. During this crisis, the working capital of the company decreased and the operation cycle started increasing. This increased its liquidity and financial problems.  By 2012, its treasury was almost exhausted. Further, the company did not get any new defense order, which added to its trouble. Banks tried to help the company by restructuring its debts by restructuring corporate loans. But financial fraud was allegedly resorted to by the company. It is alleged that at that time the rules were flouted a lot and by manipulating the loan from the bank, it was used for other purposes instead of the purpose for which the loan was taken.  It transferred cash from banks to its overseas subsidiaries and even transferred money to several offshore parties. According to an investigation conducted by E&Y in January 2019, this alleged fraud took place between April 2012 and July 2017.  who owes how much The FIR lodged by SBI in November 2019 is available on the CBI website, according to which the company owes banks a total of Rs 22,842 crore. Out of this amount, ICICI owes Rs 7,089 crore, SBI Rs 2,925 crore, IDBI Bank Rs 3,639 crore, Bank of Baroda Rs 1,614 crore, Punjab National Bank Rs 1,244 crore and Exim Bank Rs 1,327 crore.  Overseas Bank owes Rs 1,244 crore and Bank of India Rs 719 crore. The FIR mentions cases of fraud by ABG Shipyard for illegal acquisition of bank funds, diversion of funds, misappropriation, criminal breach of trust.  delay in detecting fraud The first complaint was filed in November 2019 by a consortium of banks led by SBI, eight months after the fraud was uncovered in the Ernest & Young E&Y investigation. ICICI Bank was the lead lender in the consortium of banks that extended loans to ABGSL, but SBI was the first to complain about ABG Shipyard as it is the largest PSB lender.  However, according to a Times of India report, the first complaint made in November 2019 was returned by the CBI and demanded an internal inquiry by the bank. The investigation ended after a year and SBI filed a second complaint on December 2020.  According to the report of the newspaper, SBI is conducting its investigation since December 2020 and formally on February 7, 2022, finally the CBI acted on the complaint. The agency has issued a lookout circular on February 15 against Rishi Kamlesh Agarwal, former chairman and managing director of shipping firms, along with then executive director Santhanam Muthuswamy, directors Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal and Ravi Vimal Nevetia.  CBI investigation so far CBI investigation has revealed that 98 new companies were created by ABG Shipyard to divert funds, which were later used to create personal assets. The CBI has conducted searches at 13 places in the premises of the accused including private directors of the company in Surat, Bharuch, Mumbai and Pune. Many incriminating documents, account books of the borrower company, purchase/sale details, details of board meetings, share registers, various contract files etc. were recovered from there, which are being investigated.  Along with this, the details of the bank account of the accused have also been obtained. The CBI has booked ABG Shipyard Ltd Chairman and MD Rishi Kamlesh Agarwal, former executive director Santhanam Muthuswami, former director Ashwini Kumar Agarwal, Ravi Vimal Nevetia among others on charges of criminal conspiracy, cheating, criminal breach of trust and abuse of official position under various sections of the IPC. And a case has been registered under the Prevention of Corruption Act.  What the Center said about the 'scam' As soon as the news of the FIR and the lookout notice surfaced, the Congress party and the opposition attacked the BJP-led central government. At a press conference, Congress national spokesperson Randeep Surjewala asked, "Why did it take five years to register an FIR for fraud of Rs 22,842 crore with 28 banks?"  In response, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that there has been no delay in determining the fraud and it usually takes 52-56 months. The Finance Minister attacked the Congress-led UPA regime of 2014, saying that the Congress was in power when the loans were given.

ABG Shipyard Scam: The Nirav Modi case also fell short in front of the country's biggest bank scam


India: In ABG Shipyard Scam, 28 banks were accused of defrauding about 29 thousand crores

India's largest private shipbuilding company ABG Shipyard is in discussion these days. It is being discussed not for any of his projects but for carrying out the alleged biggest banking scam in the history of the country. 22,842 crore loan default is being probed against this Gujarat-based firm and its directors. CBI has registered a case and started investigation. This is a bigger scam than the scam done by Nirav Modi and his uncle Mehul Choksi in 2017 in which Punjab National Bank was duped of Rs 13,400 crore.

According to the CBI, Rishi Kamlesh Agarwal, Chairman and MD of ABG Shipyard Limited along with some others defrauded 28 banks to the tune of Rs 22,842 crore. These include SBI, ICICI Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India and others. On 15 February, the CBI issued a look-out circular against the accused to prevent them from leaving the country, in order that the situation like Nirav Modi-Mehul Choksi's escape from the country should not arise again.

This fraud first came to light in January 2019 when it was exposed in an independent investigation conducted by SBI. According to that investigation, the fraud was committed between 2012-2017, but the CBI was informed about it in November 2019, and now the CBI has registered a formal complaint on 7 February 2022. Now many questions are arising regarding the matter. Why could the fraud go undetected for so long? How exactly did the scam happen and most pertinently, why was there a delay in registering the FIR? Here we are giving you the answers to these questions arising in the mind of a common reader.

How big a player is ABG Shipyard?
Started on 15 March 1985, this company is one of the leading companies in the shipbuilding and repair business in India. Their shipyards are located at Dahej and Surat in Gujarat. ABG Group became a big name in the shipbuilding industry during the time of its promoter Rishi Agarwal.

According to an India Today report, the company is known for manufacturing newsprint carriers, self-discharging, cement haulers, floating cranes, interceptor boats, pusher tugs and flotillas for many companies in India and abroad.

According to the Times of India, this company has built about 165 water ships in the last 16 years, out of which 46 were exported. The company also got class approvals from Lloyds, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping etc.

that's how the mess started
This alleged scam of ABG Shipyard started after the worldwide recession of 2007-08. The main business of the company was making ships at that time. When the company suffered a loss of orders, it had piles of inventory. During this crisis, the working capital of the company decreased and the operation cycle started increasing. This increased its liquidity and financial problems.

By 2012, its treasury was almost exhausted. Further, the company did not get any new defense order, which added to its trouble. Banks tried to help the company by restructuring its debts by restructuring corporate loans. But financial fraud was allegedly resorted to by the company. It is alleged that at that time the rules were flouted a lot and by manipulating the loan from the bank, it was used for other purposes instead of the purpose for which the loan was taken.

It transferred cash from banks to its overseas subsidiaries and even transferred money to several offshore parties. According to an investigation conducted by E&Y in January 2019, this alleged fraud took place between April 2012 and July 2017.

who owes how much
The FIR lodged by SBI in November 2019 is available on the CBI website, according to which the company owes banks a total of Rs 22,842 crore. Out of this amount, ICICI owes Rs 7,089 crore, SBI Rs 2,925 crore, IDBI Bank Rs 3,639 crore, Bank of Baroda Rs 1,614 crore, Punjab National Bank Rs 1,244 crore and Exim Bank Rs 1,327 crore.

Overseas Bank owes Rs 1,244 crore and Bank of India Rs 719 crore. The FIR mentions cases of fraud by ABG Shipyard for illegal acquisition of bank funds, diversion of funds, misappropriation, criminal breach of trust.

delay in detecting fraud
The first complaint was filed in November 2019 by a consortium of banks led by SBI, eight months after the fraud was uncovered in the Ernest & Young E&Y investigation. ICICI Bank was the lead lender in the consortium of banks that extended loans to ABGSL, but SBI was the first to complain about ABG Shipyard as it is the largest PSB lender.

However, according to a Times of India report, the first complaint made in November 2019 was returned by the CBI and demanded an internal inquiry by the bank. The investigation ended after a year and SBI filed a second complaint on December 2020.

According to the report of the newspaper, SBI is conducting its investigation since December 2020 and formally on February 7, 2022, finally the CBI acted on the complaint. The agency has issued a lookout circular on February 15 against Rishi Kamlesh Agarwal, former chairman and managing director of shipping firms, along with then executive director Santhanam Muthuswamy, directors Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal and Ravi Vimal Nevetia.

CBI investigation so far
CBI investigation has revealed that 98 new companies were created by ABG Shipyard to divert funds, which were later used to create personal assets. The CBI has conducted searches at 13 places in the premises of the accused including private directors of the company in Surat, Bharuch, Mumbai and Pune. Many incriminating documents, account books of the borrower company, purchase/sale details, details of board meetings, share registers, various contract files etc. were recovered from there, which are being investigated.

Along with this, the details of the bank account of the accused have also been obtained. The CBI has booked ABG Shipyard Ltd Chairman and MD Rishi Kamlesh Agarwal, former executive director Santhanam Muthuswami, former director Ashwini Kumar Agarwal, Ravi Vimal Nevetia among others on charges of criminal conspiracy, cheating, criminal breach of trust and abuse of official position under various sections of the IPC. And a case has been registered under the Prevention of Corruption Act.

What the Center said about the 'scam'
As soon as the news of the FIR and the lookout notice surfaced, the Congress party and the opposition attacked the BJP-led central government. At a press conference, Congress national spokesperson Randeep Surjewala asked, "Why did it take five years to register an FIR for fraud of Rs 22,842 crore with 28 banks?"

In response, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that there has been no delay in determining the fraud and it usually takes 52-56 months. The Finance Minister attacked the Congress-led UPA regime of 2014, saying that the Congress was in power when the loans were given.

CAA: UP सरकार को लौटाना होगा वसूली के करोड़ों रुपए, SC के इस फैसले की वजह? द क्विंट ने दो साल पहले ही बताया था कि यूपी सरकार का वसूली करना अवैध है.  यूपी सरकार को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (CAA Protest) करने वाले लोगों से की गई वसूली लौटाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने वकील परवेज आरिफ टीटू की दायर याचिका के बाद ये फैसला लिया. हालांकि कोर्ट ने यूपी सरकार के नए कानून (उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अधिनियम, 2020) के तहत कार्रवाई की आजादी दी है. द क्विंट ने 2 साल पहले दिसंबर 2019 में ही बता दिया था कि योगी सरकार का CAA के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों से वसूली करना गैर कानूनी है.  यूपी सरकार ने 274 नोटिस भेजे थे दिसंबर 2019 में केंद्र के विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 274 नोटिस भेजे थे, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई थी.  जबकि यूपी सरकार ने उस समय दावा किया था कि ये वसूली नोटिस 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद के आदेश) के मुताबिक थे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा नहीं था.  इस मामले में पहले हुए सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अपने 2009 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मुआवजे का आदेश देने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित करने की अनुमति दी थी, लेकिन इनका नेतृत्व ज्यूडिशियल ऑफिसर, रिटायर्ड या सिटिंग जजों के जरिए किया जाना था.  हालांकि, यूपी सरकार ने दिसंबर 2019 में भेजे गए 274 नोटिसों के नुकसान का आकलन करने वाले क्लेम ट्रिब्यूनल्स का नेतृत्व करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट यानी प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा,  आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते. आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जब हमने कहा था कि यह ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के जरिए किया जाना चाहिए? दिसंबर 2019 में जो भी कार्यवाही की गई वह इस कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, 11 फरवरी  वसूली करना शुरू से ही अवैध लग रहा था 25 दिसंबर 2019 को द क्विंट ने बताया था कि कैसे नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले के मुताबिक नहीं थे.  क्लेम ट्रिब्यूनल में नॉन ज्यूडिशियल ऑफिसर के स्टेट के उपयोग के अलावा, यूपी सरकार के नोटिसों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मुआवजे के किसी भी आदेश की पुष्टि एक रिलवेंट हाईकोर्ट द्वारा क्लेम ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट मिलने के बाद की जानी चाहिए.  यूपी सरकार ने अपने दावे का सपोर्ट करने के लिए 2011 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उपयोग करने की भी मांग की, लेकिन जैसा कि उस समय द क्विंट में बताया गया था, यह आदेश राजनीतिक रूप से भड़काई गई हिंसा का रिफरेंस देता है.  जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले का सप्लीमेंट्री होना था, और इसलिए इसका इस्तेमाल राज्य के कामों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता था.  सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ही कहा था कि लायबिलिटी तभी हो सकती है जब व्यक्ति के एक्शन और संपत्ति के नुकसान के बीच संबंध स्थापित हो जाए. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुआवजे के नोटिस भेजने और फिर दावों की वैधता तय करने का मतलब था कि सरकार शिकायतकर्ता, प्रॉसिक्यूटर और निर्णायक बन गई थी.  जिन लोगों को ये नोटिस लाखों रुपए में भेजे गए थे, उनमें से कई गरीब रिक्शा चालक, फेरीवाले और दिहाड़ी मजदूर थे. कुछ की उम्र 90 साल से अधिक थी. एक व्यक्ति को नोटिस भेजा गया, जिसकी 6 साल पहले मौत हो चुकी थी.   CAA: Crores of rupees of recovery will have to be returned to the UP government, the reason for this decision of SC? The Quint had reported two years ago that it is illegal for the UP government to recover.  The UP government will have to return the recovery made from the people protesting against the CAA. The Supreme Court took this decision after a petition filed by advocate Pervez Arif Titu. However, the court has given freedom of action under the new law of the UP government (Uttar Pradesh Compensation for Damage to Public and Private Property Act, 2020). The Quint had told 2 years ago in December 2019 itself that it is illegal for the Yogi government to recover from people protesting against CAA.  UP government had sent 274 notices In December 2019, the Yogi Adityanath government had sent 274 notices to protesters against the Centre's controversial Citizenship Amendment Act (CAA), demanding compensation for damage caused to public property in the state during the protests.  Whereas the UP government claimed at that time that these recovery notices were in accordance with the Supreme Court judgment in 2009 (as well as subsequent orders of the Allahabad High Court). The Supreme Court said during the hearing that it was not so.  During the earlier hearing in the case, Justice Chandrachud had observed that the Supreme Court in its 2009 judgment had permitted setting up of Claims Tribunals to order compensation for damage to public property, but headed by a Judicial Officer, retired or The sitting was to be done through judges.  However, the UP government had appointed additional district magistrates i.e. administrative service officers to head claims tribunals assessing damages in 274 notices sent in December 2019. Court said,  You cannot ignore our orders. How can you appoint an ADM, when we said it should be done through judicial officers? Whatever action was taken in December 2019 was contrary to the law laid down by this Court. Justice DY Chandrachud, February 11.  Recovery seemed illegal from the start On 25 December 2019, The Quint had pointed out how the notices were not in accordance with the 2009 judgment of the Supreme Court.  Apart from the state's use of non-judicial officer in claims tribunal, the UP government's notices ignored the fact that any order of compensation has to be confirmed by a relevant high court after receiving a report from the claims tribunal.  The UP government also sought to use the 2011 Allahabad High Court order to support its claim, but as reported in The Quint at the time, the order referred to politically incited violence.  Justice Chandrachud had said during the hearing that the High Court order was meant to be a supplementary to the 2009 judgment of the Supreme Court, and therefore could not be used to justify the actions of the State.  In 2009 itself, the Supreme Court had held that liability can happen only when a link is established between the person's action and the loss of property. The executive officer sending notices of compensation and then deciding the validity of the claims meant that the government had become the complainant, the prosecutor and the adjudicator.  Many of the people to whom these notices were sent for lakhs of rupees were poor rickshaw pullers, hawkers and daily wage labourers. Some were over 90 years old. A notice was sent to a person who had died 6 years ago.

CAA: Crores of rupees of recovery will have to be returned to the UP government, the reason for this decision of SC?

India: The Quint had reported two years ago that it is illegal for the UP government to recover.

The UP government will have to return the recovery made from the people protesting against the CAA. The Supreme Court took this decision after a petition filed by advocate Pervez Arif Titu. However, the court has given freedom of action under the new law of the UP government (Uttar Pradesh Compensation for Damage to Public and Private Property Act, 2020). The Quint had told 2 years ago in December 2019 itself that it is illegal for the Yogi government to recover from people protesting against CAA.

UP government had sent 274 notices
In December 2019, the Yogi Adityanath government had sent 274 notices to protesters against the Centre's controversial Citizenship Amendment Act (CAA), demanding compensation for damage caused to public property in the state during the protests.

Whereas the UP government claimed at that time that these recovery notices were in accordance with the Supreme Court judgment in 2009 (as well as subsequent orders of the Allahabad High Court). The Supreme Court said during the hearing that it was not so.

During the earlier hearing in the case, Justice Chandrachud had observed that the Supreme Court in its 2009 judgment had permitted setting up of Claims Tribunals to order compensation for damage to public property, but headed by a Judicial Officer, retired or The sitting was to be done through judges.

However, the UP government had appointed additional district magistrates i.e. administrative service officers to head claims tribunals assessing damages in 274 notices sent in December 2019. Court said,

You cannot ignore our orders. How can you appoint an ADM, when we said it should be done through judicial officers? Whatever action was taken in December 2019 was contrary to the law laid down by this Court.
Justice DY Chandrachud, February 11.

Recovery seemed illegal from the start
On 25 December 2019, The Quint had pointed out how the notices were not in accordance with the 2009 judgment of the Supreme Court.

Apart from the state's use of non-judicial officer in claims tribunal, the UP government's notices ignored the fact that any order of compensation has to be confirmed by a relevant high court after receiving a report from the claims tribunal.

The UP government also sought to use the 2011 Allahabad High Court order to support its claim, but as reported in The Quint at the time, the order referred to politically incited violence.

Justice Chandrachud had said during the hearing that the High Court order was meant to be a supplementary to the 2009 judgment of the Supreme Court, and therefore could not be used to justify the actions of the State.

In 2009 itself, the Supreme Court had held that liability can happen only when a link is established between the person's action and the loss of property. The executive officer sending notices of compensation and then deciding the validity of the claims meant that the government had become the complainant, the prosecutor and the adjudicator.

Many of the people to whom these notices were sent for lakhs of rupees were poor rickshaw pullers, hawkers and daily wage labourers. Some were over 90 years old. A notice was sent to a person who had died 6 years ago.

کم آمدن والے طبقات کیلئے مہنگائی کی شرح بڑھ کر19.40 فیصد ہوگئی حالیہ ہفتے 0.22 فیصد مہنگائی بڑھی، ایک ہفتے میں 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور 11 اشیاء کی قیمتوں میں ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ  کم آمدن والے طبقات کیلئے مہنگائی کی شرح بڑھ کر19.40 فیصد ہوگئی  اسلام آباد (اردوپوائنٹ اخبارتازہ ترین۔ 18 فروری 2022ء) ملک میں کم آمدن والے طبقات کیلئے مہنگائی کی شرح بڑھ کر 19.40 فیصد ہوگئی، ایک ہفتے میں28 اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کی شرح میں 0.22 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعدادوشمار پر اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے تحت ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں0.22 فیصد اضافہ ہونے سے مجموعی شرح 18.09 فیصد ہوگئی ہے، اسی طرح سب سے کم آمدن والے طبقات کیلئے مہنگائی بڑھ کر 19.40 فیصد ہوگئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ہفتے میں 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور12 میں استحکام رہا۔ حالیہ ہفتے میں جن 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان میں پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لہسن37 روپے 76 پیسے، ٹماٹر کی قیمت میں5 روپے54 پیسے فی کلو، زندہ مرغی6 روپے21 پیسے فی کلو، ماچس کی ڈبی کی قیمت 8 پیسے بڑھ گئی ہے۔   حالیہ ہفتے میں گھی 3 روپے 83 پیسے، مٹن، بیف، دال چنا، دال مسور، دودھ اور دہی بھی مہنگا ہوگیا ہے۔  اسی طرح حالیہ ہفتے میں11 اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں، جن میں پیاز51 پیسے ، آلو 33 پیسے فی کلو، آٹے کا 20 کلو کا تھیلہ 3 روپے 12 پیسے، چینی 47 پیسے فی کلو، دال مونگ، دال ماش، ایل پی جی اور گڑ بھی سستا ہوگیا ہے۔ دوسری جانب دنیا نیوز کے مطابق پشاور میں پٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد چینی ، گھی اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کردیا گیا ہے، پشاور کی اوپن مارکیٹ میں دال چنا فی کلو 180 سے بڑھ کر 200 ، دال ماش 280 سے بڑھ کر 300، سفید دال فی کلو 180 سے بڑھ کر 200 روپے تک پہنچ گئی ہے، چاول 180سے 200 اور لوبیا کی قیمت 180 سے بڑھ کر200 روپے فی کلو مہنگی ہوگئی ہے۔ اسی طرح 16 کلو لوکل گھی کا کنستر کے نرخ بڑھ کر 5 ہزار760، اعلیٰ کوالٹی کا گھی مہنگا ہوکر فی کلو400 سے 430 روپے تک مہنگا ہوگیا ہے۔    Inflation for the lower income group rose to 19.40%  Inflation rose 0.22% in the current week, with prices of 28 items rising and 11 items recorded in one week. Report of the Federal Bureau of Statistics  ISLAMABAD: Inflation for the low-income segments of the country has risen to 19.40 per cent. According to the details, the Federal Bureau of Statistics has released its report on the weekly inflation data, according to which the overall rate of inflation has risen from 0.22% in one week to 18.09%, as well as the lowest income segments. Inflation rose to 19.40 percent. The report said that prices of 28 items increased, prices of 11 items decreased and 12 items remained stable in one week. Among the 28 items that have gone up in recent weeks are petrol and diesel, garlic at Rs 37.76 per kg, tomatoes at Rs 5.54 per kg, live chicken at Rs 6.21 per kg and box of matches at Rs 8 per kg. Has gone  In the recent week, ghee has become more expensive by Rs 3.83, mutton, beef, lentils, lentils, milk and curd. Similarly, prices of 11 items decreased in the recent week, including onion 51 paise, potato 33 paise per kg, 20 kg bag of flour 3 rupees 12 paise, sugar 47 paise per kg, dal mung, dal mash, LPG and gar Has also become cheaper. On the other hand , according to Dunya News, after the increase in petroleum products in Peshawar , the prices of sugar, ghee and pulses have been increased . White lentils have gone up from Rs 180 to Rs 200 per kg, rice from Rs 180 to Rs 200 and beans from Rs 180 to Rs 200 per kg. Similarly, the price of 16 kg can of local ghee has gone up to Rs 5,760 and high quality ghee has gone up to Rs 400 to 430 per kg.

Inflation for the lower income group rose to 19.40%


Inflation rose 0.22% in the current week, with prices of 28 items rising and 11 items recorded in one week. Report of the Federal Bureau of Statistics

ISLAMABAD: Inflation for the low-income segments of the country has risen to 19.40 per cent. According to the details, the Federal Bureau of Statistics has released its report on the weekly inflation data, according to which the overall rate of inflation has risen from 0.22% in one week to 18.09%, as well as the lowest income segments. Inflation rose to 19.40 percent.
The report said that prices of 28 items increased, prices of 11 items decreased and 12 items remained stable in one week. Among the 28 items that have gone up in recent weeks are petrol and diesel, garlic at Rs 37.76 per kg, tomatoes at Rs 5.54 per kg, live chicken at Rs 6.21 per kg and box of matches at Rs 8 per kg. Has gone

In the recent week, ghee has become more expensive by Rs 3.83, mutton, beef, lentils, lentils, milk and curd.
Similarly, prices of 11 items decreased in the recent week, including onion 51 paise, potato 33 paise per kg, 20 kg bag of flour 3 rupees 12 paise, sugar 47 paise per kg, dal mung, dal mash, LPG and gar Has also become cheaper. On the other hand , according to Dunya News, after the increase in petroleum products in Peshawar , the prices of sugar, ghee and pulses have been increased . White lentils have gone up from Rs 180 to Rs 200 per kg, rice from Rs 180 to Rs 200 and beans from Rs 180 to Rs 200 per kg. Similarly, the price of 16 kg can of local ghee has gone up to Rs 5,760 and high quality ghee has gone up to Rs 400 to 430 per kg.
Previous Post Next Post

Translate / Choose Your Language

Answer / Free classified ads / Any information me ⤵️